वाचनीय

सीबीआयला आता घ्यावी लागणार राज्य सरकारची परवानगी : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

ताज्या घडामोडी
November 19, 2020

राज्यात घडलेल्या कोणत्याही घटनेची चौकशी करावयाची असेल तर सर्वप्रथम त्या राज्यातील सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे राहील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकाराच्या सीबीआयच्या चौकशीच्या मनमानीस चाप बसला आहे.


सुशातसिंह आत्महत्येवरून महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद झाले होते. सुशातसिंह आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिस करत असतांनाच केंद्राने हा तपास सीबीआयला दिला. त्यामुळे मुंबई पोलिसांना काम थांबवावे लागले. सीबीआयलाही राज्यातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्थानीक पोलिसांच्या मदतीची गरज भासतेच.


सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसंच दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.


महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक


पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला स्थानीक सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती.

“राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,” अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts