सरकारी नोकरी तर पाहिजे आहे…. बँकेत नंबर लागला तर सोन्याहून पिवळं…
रेल्वेमध्ये प्रमोशनचे चान्सेस अधिक आहेत… पण, नशिबच फुटकं…..
तिनही परिक्षा एकाच दिवशी… काय करु… सरकार नोकरीला प्राधान्य द्यायचं का बँकेला..? या कठिण प्रश्नाचे उत्तर सोडवणारा निर्णय केेंद्राने घेतला. पण सध्या सुशांतसिंह आणि इतर काही विषय वृत्तपत्र आणि न्यूज चॅनलला महत्वाचे वाटल्याने केंद्राचा निर्णय पाहिजे तसा प्रभावीपणे हायलाईट करुन तरुणांपर्यंत पोहचू शकला नाही.
स्पर्धा परिक्षा देऊन भक्कम पगाराच्या नोकरीची स्वप्नं रंगावणार्या बहुतेक तरुणांसमोर हा प्रसंग कधी ना कधी उद्भवलेलाच असेल. पण आता…. केंद्र सरकारने ही परिक्षा द्यायची का ती? अशा संकटात सापडणार्या युवकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. केेंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय नोकरी, बँका, रेल्वे आणि इतर काही खात्यांच्या कर्मचारी भरतीसाठी राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एकाच दिवशी एक हजार ठिकाणी हि परिक्षा होणार आहे.
भरती संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने अनेक परीक्षा एकाच दिवशी घेतल्या जातात आणि त्यात बेरोजगार पदवीधर तरुणांचे नुकसान होते. त्यांनी भरलेले शुल्क वाया जाते, त्यांचा वेळ वाया जातो, संधी वाया जाते. अनेकांचे यामुळे आयुष्यभराचे नुकसान होते. आता राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिल्याने हा सगळा अन्याय दूर होईल.
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये, केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये, रेल्वेत, सरकारी बँकांमध्ये नोकरभरती करण्यासाठी विविध प्रकारच्या एकूण वीस संस्था स्पर्धा परीक्षा घेतात आणि त्यातून पात्र उमेदवारांची निवड करतात. ही सगळी प्रक्रिया संपुष्टात आणत, आता एकाच संस्थेद्वारे म्हणजे राष्ट्रीय भरती संस्थेद्वारे सामायिक प्रवेश परीक्षा घेत, नंतर त्या त्या खात्याशी संबंधित भरतीप्रक्रियेंतर्गत दुसरी परीक्षा घेतली जाणार आहे. देशभरातील कोट्यावधी तरुणांचा यामुळे फायदाच होणार आहे.
सामायिक पात्रता परीक्षा ही 12 भाषांमध्ये घेतली जाणार आहे. त्यामुळे इंग्रजीचा न्युनगंड असणार्यांसाठी हि फायद्याची गोष्ट आहे. जी गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे ती तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उमेदवाराला गुण सुधारण्याची संधीही मिळणार आहे. पहिल्यांदा पात्रता परीक्षा दिली आणि त्यात समाधानकारक गुण मिळाले नाहीत, तर दुसर्यांदा आणि तिसर्यांदा पात्रता परीक्षा देता येणार आहे. तीन प्रयत्नांमधील सर्वात चांगला प्रयत्न ग्राह्य धरला जाणार आहे. प्रत्येक परीक्षार्थीला समान संधी मिळणार आहे. यामुळे स्पर्धकांना दिलासा दिला गेला आहे.
केंद्र सरकारची मंत्रालये, कार्यालये, सरकारी बँका, रेल्वे भरती बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्याबाहेर दूर अंतरावर असलेल्या परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. उदाहरणार्थ, उस्मानाबादच्या विद्यार्थ्याला औरंगाबाद वा पुण्याला, तर कधी नाशिक-मुंबईला जावे लागते.
सामायिक पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी देशभरात एक हजार केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे नोकरीसाठी इच्छुक ग्रामीण उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र असेल. त्यामुळे ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांना आणि अर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवास खर्च म्हणून खुप पैसे खर्च करावे लागणार नाही. स्पर्धक विद्यार्थांना सर्वार्थाने दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.
सगळ्यात महत्वाचं आता कोणत्याही अधिकार्याला लाचेचा नैवेद्य दाखविण्याची गरज पडणार नाही. पैसे खाऊ घालण्याची गरज नाही. यापुढे फक्त आणि फक्त गुणवत्ता यादीनूसारचं नोकरी मिळणार आहे.